नैनीताल जिला पंचायत कार्यालय में गुरुवार को हुए औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने कार्यालय के अभिलेखों, वित्तीय मामलों, नक्शा पास प्रक्रिया, कर वसूली और कर्मचारियों की उपस्थिति समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर सीडीओ ने जांच और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. मुकेश नेगी समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
जांच में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के साथ 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के उपयोग की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं पाई गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 से विभिन्न मदों में प्राप्त करीब 17 से 18 करोड़ रुपये की धनराशि के उपयोग की समीक्षा की गई। वहीं जिला योजना, सांसद निधि और विधायक निधि से प्राप्त धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
नक्शा पास करने की प्रक्रिया में भी कमियां
भवन और नक्शा पास करने से जुड़े अभिलेखों की जांच में कुछ मामलों में तिथियां, हस्ताक्षर, शुल्क जमा होने के दस्तावेज और रसीदों से संबंधित कमियां सामने आईं। सीडीओ ने इन प्रकरणों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने तक जेई समेत तीन संबंधित कार्मिकों को अन्य कार्यालय में संबद्ध करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अभिलेख कार्यालय से बाहर मिलने पर भी सवाल
निरीक्षण के दौरान डिस्पैच रजिस्टर में भी अनियमितता सामने आई। टीम के निरीक्षण के दौरान ही रजिस्टर में प्रविष्टियां किए जाने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और जांच रिपोर्ट मांगी। वहीं कनिष्ठ और वरिष्ठ अभियंताओं से जुड़ी करीब 50 से 55 पत्रावलियां कार्यालय से बाहर हल्द्वानी स्थित आवास पर रखे जाने की जानकारी सामने आने पर भी गंभीरता से संज्ञान लिया गया।
उपस्थिति और कर वसूली की भी होगी समीक्षा
कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की जानकारी पर सीडीओ ने उपस्थिति और अवकाश अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए। बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था का भी पुनरीक्षण किया जाएगा। अनधिकृत अनुपस्थिति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है।
इसके अलावा जिला पंचायत की कर वसूली में कमी, परिसंपत्तियों की स्थिति, पुरानी लीजों के नवीनीकरण, अवैध निर्माण और बिना पंजीकरण संचालित होम स्टे के मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
दो घंटे में रिपोर्ट मांगी
सीडीओ ने निरीक्षण में सामने आए सभी बिंदुओं, लंबित प्रकरणों, वित्तीय स्थिति और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की समग्र रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी और जांच में जो तथ्य व जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल जिला पंचायत कार्यालय में सामने आई इन अनियमितताओं को लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित मामलों में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
