हरिद्वार: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन, विकास कार्यों, नई न्याय संहिता, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की।
उत्तराखंड आंदोलन का किया उल्लेख
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा और उन्हें Rampur Tiraha incident जैसी दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee ने उत्तराखंड के साथ-साथ Jharkhand और Chhattisgarh जैसे नए राज्यों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज ये तीनों राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि “अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और अब इसे संवारने का काम प्रधानमंत्री Narendra Modi कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है।
मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना
गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की सराहना करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की कई पुरानी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके कारण उत्तराखंड अब दोगुनी गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तीन साल में मिलेगा न्याय
अमित शाह ने नई न्याय संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय के लगभग 150 साल पुराने कानूनों को बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि 2028 तक नई न्याय संहिता पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिसके बाद किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम फैसला आने में अधिकतम तीन साल का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था बताया।
CAA के तहत नागरिकता पर दिया संदेश
गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलना उनका अधिकार है।
उन्होंने कहा कि ये लोग अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए भारत आए हैं और सरकार उन्हें नागरिकता देने के फैसले पर अडिग है।
राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक का उल्लेख
अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इनमें Revocation of Article 370, Ram Mandir Ayodhya का निर्माण, Kashi Vishwanath Corridor और Mahakal Lok जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट शामिल हैं।
नकल विरोधी कानून से युवाओं को फायदा
गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले करीब 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में अब “पर्चा और खर्चा” के बिना सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है।
2027 का कुंभ होगा रिकॉर्ड तोड़
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाला Kumbh Mela पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए व्यापक तैयारी कर रही है।
अतिक्रमण और घुसपैठ पर सख्ती
गृह मंत्री ने उत्तराखंड में करीब 10 हजार एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार देश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा।
उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए भी उत्तराखंड सरकार की सराहना की।
केंद्र से बढ़ी आर्थिक मदद
अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से करीब 54 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 के बाद यह राशि बढ़कर लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।
गृह मंत्री के अनुसार 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो गई है, जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद भी काफी बढ़ा है।
